नेपालको IVF क्षेत्रमा नैतिकता र नियमन

१. यो पृष्ठ कहाँबाट आएको हो

यो गुनासोको सूची होइन। यो मैले पहिले नै पेस गरिसकेको एउटा कागजातको पछाडिको तर्क हो। नेपाल सरकारको सार्वजनिक सुझाव संकलन प्रणाली मार्फत, २०८२/२०८३ मा, त्यसबेला गठित स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मेवार मन्त्रालयसमक्ष मैले “नेपालमा IVF/ART सेवाको सुरक्षित, नैतिक र वैज्ञानिक नियमनका लागि राष्ट्रिय नीति तथा ऐन निर्माणसम्बन्धी सुझाव” शीर्षकको १४ पृष्ठको सुझाव नेपाली भाषामा तयार गरी पेस गरेकी छु। त्यसमा मैले तीन कुरा प्रस्ताव गरेकी छु: निश्चित संस्थागत संरचना, संक्रमणकालीन कार्यतालिका र दण्डको ढाँचा। कुनै क्षेत्रको नियमन गर्न सरकारसँग माग गर्ने व्यक्तिले सरकारलाई बहस गर्न मिल्ने मस्यौदा पनि दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ।

यो सुझाव मेरो आफ्नै कार्य अनुभव, क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजीको विशिष्ट अध्ययन, नेपालका प्रयोगशालामा मैले प्रत्यक्ष देखेका कुरा, अन्य प्रयोगशालामा काम गरेका सहकर्मीबाट प्राप्त जानकारी, सार्वजनिक समाचारमा आएका घटना, र भारतसहित विभिन्न देशका नियमन प्रणालीको अध्ययनमा आधारित छ। सुझावमा मैले स्पष्ट लेखेकी छु, र यहाँ पनि दोहोर्‍याउँछु: यसको उद्देश्य कुनै व्यक्ति वा कुनै संस्थालाई लक्षित गर्नु होइन।

त्यही संयम मैले यो पृष्ठमा पनि कायम राखेकी छु। यसपछि लेखिएको कुनै पनि हरफमा मैले कुनै केन्द्र, अस्पताल, चिकित्सक वा व्यक्तिको नाम लिएकी छैन, र कसैलाई अप्रत्यक्ष रूपमा पहिचान हुने गरी संकेत पनि गरेकी छैन। समाचारमा आएका विषय उल्लेख गर्दा मैले समाचारको हवाला दिएर मात्र राखेकी छु, प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छैन। मैले आफैं देखेको कुरालाई “मैले देखेँ” भनेकी छु, र त्यसलाई मैले काम नै नगरेका केन्द्रसम्म विस्तार गरेकी छैन।

यो लेख्ने मेरो आधार मेरो शैक्षिक योग्यता र प्रयोगशाला अभ्यास मात्र हो: क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजीमा स्नातकोत्तर (SEART / श्रीधर विश्वविद्यालय, २०२३–२०२५; सर्वोच्च CGPA सहित प्रथम स्थान र स्वर्ण पदक) र जैवप्रविधिमा स्नातकोत्तर (त्रिभुवन विश्वविद्यालय), साथै ICSI, भ्रूण संवर्धन र श्रेणीकरण, भिट्रिफिकेसन, वीर्य विश्लेषण, एन्ड्रोलोजी तथा ART प्रयोगशालाको गुणस्तर व्यवस्थापनमा प्रयोगशाला अभ्यास। म कुनै संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियतमा छैन र कुनै समितिको सदस्य पनि छैन। यहाँ लेखिएको कुरा एक व्यावसायिक तर्क हो, र त्यसै रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

२. IVF को केन्द्रबिन्दु प्रयोगशाला हो, र यो सामान्य क्लिनिकल सेवाजस्तो होइन

निःसन्तानता चारित्रिक कमजोरी होइन; यो एक चिकित्सकीय अवस्था हो, जसले विश्वभर करोडौं दम्पतीलाई मौन रूपमा प्रभावित पार्दै आएको छ। नेपाली समाजमा यो अझै पर्याप्त बुझिएको छैन, प्रायः महिलामाथि दोष थुपारिन्छ, र यसबारे आवश्यक संवेदनशीलतासाथ छलफल हुँदैन। यही भावनात्मक यथार्थ IVF को जन्मको सन्दर्भ हो।

IVF कुनै व्यापारिक उत्पादनका रूपमा आविष्कार भएको थिएन। यो एउटा निश्चित चिकित्सकीय समस्या समाधान गर्न आविष्कार भएको थियो: शारीरिक अवरोधका कारण प्राकृतिक रूपमा गर्भधारण नहुने अवस्था। सन् १९७८ मा जन्मेकी पहिली IVF शिशु लुइस ब्राउन यसको स्पष्ट प्रमाण हुन्। उनका आमाको फेलोपियन ट्यूब बन्द थियो, जहाँ डिम्बाणु (अण्डा) र शुक्राणु भेटिनुपर्ने हो। IVF ले निषेचनलाई प्रयोगशालाभित्र सारेर, शरीरबाहिर भ्रूण बनाएर, फेरि गर्भाशय (पाठेघर) भित्र स्थापित गरिदिएर त्यो अवरोध पार गरिदियो।

त्यसपछिका दशकहरूमा प्रविधि निरन्तर परिष्कृत हुँदै गयो। डिम्बाणु निकाल्ने प्रक्रिया शल्यक्रियाबाट ट्रान्सभेजाइनल अल्ट्रासाउन्ड निर्देशित विधिमा सर्‍यो। ICSI (इन्ट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्जेक्सन: एउटै शुक्राणुलाई सुइबाट सिधै डिम्बाणुभित्र प्रवेश गराउने प्रविधि) ले पुरुष कारकको गम्भीर निःसन्तानतामा नतिजा बदलिदियो। भिट्रिफिकेसन (भ्रूण वा डिम्बाणुलाई अति शीघ्र शीतीकरण गरी काँचसदृश अवस्थामा सुरक्षित राख्ने विधि) ले भरपर्दो भ्रूण संरक्षण सम्भव बनायो। यी सबै आविष्कार बिरामीको नतिजा सुधार्नका लागि भएका थिए। उद्देश्य अझै त्यही हुनुपर्छ।

IVF प्रयोगशाला केवल एक प्राविधिक कोठा होइन। यो त्यो वातावरण हो जहाँ मानव युग्मक (डिम्बाणु र शुक्राणु) र भ्रूणलाई उनको सबैभन्दा नाजुक अवस्थामा हातमा लिइन्छ। तापक्रम, pH, हावाको गुणस्तर, VOC (वाष्पशील कार्बनिक यौगिक: हावामा रहने रसायन, जसले भ्रूणको विकासमा असर पार्न सक्छ) नियन्त्रण, HEPA (उच्च क्षमताको वायु छानने) फिल्टरसहितको वायु प्रणाली, संवर्धन माध्यमको अवस्था, दोहोरो साक्षीकरण, SOP (मानक कार्यविधि) र अभिलेखीकरण प्रशासनिक रुचिका विषय होइनन्, क्लिनिकल मानक हुन्। यीमध्ये कुनै एकमा चुक हुँदा त्यसको असर त्यही क्षणमा देखिँदैन, तर नतिजामा निर्णायक हुन्छ।

यही कारण IVF सामान्य क्लिनिकल सेवाजस्तो होइन। तीन कारणले फरक छ। पहिलो, बिरामीले सेवाको गुणस्तर बाहिरबाट हेरेर आँकलन गर्न सक्दैनन्। प्रतीक्षालय, मूल्यसूची वा ब्रोशरले प्रयोगशालाभित्रको अवस्था बताउँदैन। दोस्रो, यहाँ ह्यान्डल हुने वस्तु नमुना, संख्या वा रिपोर्ट मात्र होइन; यो मानव जीवनको सम्भावना बोकेको जैविक सामग्री हो, र यसको ट्रेसेबिलिटी (कुन नमुना कहाँबाट आयो, कहाँ राखियो र कहाँ पुग्यो भन्ने पूर्ण, प्रमाणयोग्य अभिलेख) गुम्यो भने पछि पुनःस्थापित गर्न सकिँदैन। तेस्रो, यसको असर सहमति दिन सक्ने अवस्थामा नहुने एक तेस्रो पक्ष, अर्थात् जन्मिने बालकमा पर्छ। यसबाट एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ: राज्यले प्रयोगशालाभित्र देख्न नसकी केन्द्रलाई इजाजत दिँदा उसले सेवाको सबैभन्दा कम महत्त्वको भागलाई इजाजत दिइरहेको हुन्छ।

यो पृष्ठमा कतै पनि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नियत खराब छ भन्ने दाबी छैन। नेपालमा इमानदारीपूर्वक, राम्रो काम गरिरहेका केन्द्र र व्यवसायीहरू छन्, र उनीहरूको काम स्पष्ट नियमनबाट झन् बलियो हुनेछ। मेरो तर्क सरल छ: यो क्षेत्र व्यक्तिगत इमानदारीमा मात्र भर पर्नु नपर्ने गरी संवेदनशील छ। राम्रो नियत आफैंमा नियन्त्रण प्रणाली होइन।

३. नेपालको नियमन वास्तवमा अहिले कहाँ छ

“नेपालमा IVF सम्बन्धी कुनै नियम छैन” भन्ने वाक्यबाट सुरु हुने कुनै पनि छलफल अब अद्यावधिक छैन। IVF केन्द्रलाई इजाजतपत्र चाहिने व्यवस्था जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ (2020) मा नै छ। नियम १२ अनुसार निजी, गैरसरकारी, सहकारी वा समुदायस्तरका स्वास्थ्य संस्थाले इजाजतपत्र नलिई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्, र अनुसूची ९ को क्रम संख्या १ अन्तर्गत परीक्षण नली शिशु (IVF) केन्द्रले इजाजतपत्र मन्त्रालयबाटै लिनुपर्छ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट होइन। स्थलगत अनुगमन नियम १४ अन्तर्गत, र नवीकरण नियम १३ देखि १७ सम्मको व्यवस्था अन्तर्गत पर्छ। अर्थात् राज्यसँग रहेको यो अधिकार आजको होइन। एउटा नाम सम्बन्धी स्पष्टीकरण यहीँ राख्नु उपयुक्त हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मेवार मन्त्रालय २०८३ जेठ (मे २०२६) मा पुनर्गठित भई अहिले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय भएको छ, र यो पृष्ठमा मैले सर्वत्र यही हालको नाम प्रयोग गरेकी छु, अघिल्लो नाममा भएका निर्णय उल्लेख गर्दा पनि।

यो अधिकार प्रयोगमा नआएको पनि होइन, तर प्रयोगको दायरा सीमित देखिन्छ। सन् २०२३ मा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार देशभर पचास भन्दा बढी केन्द्रले सेवा दिइरहेका बेला इजाजतपत्र लिएका केन्द्र नौ मात्र थिए। यो मन्त्रालयले त्यसबेला सार्वजनिक गरेको विवरण हो। मसँग केन्द्र, चक्र वा व्यवसायीको हालको संख्या छैन, र मैले अनुमानित संख्या राख्ने छैन। यहाँ बहस नियम बनेको छ कि छैन भन्ने होइन; बनेको नियम कति कार्यान्वयन भयो भन्ने हो।

२०८२ भदौ १ (१७ अगस्ट २०२५) मा मन्त्रालयले निःसन्तानता व्यवस्थापन सेवासम्बन्धी नेपालको पहिलो मापदण्ड मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गर्‍यो। समाचारमा यसको नाम फरक-फरक रूपमा उल्लेख भएको छ। “निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन मापदण्ड, २०८२” र “निःसन्तानता व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन मापदण्ड, २०८२”, दुवै रूप प्रयोग भएका छन्। त्यसैले यहाँ मैले शीर्षकलाई आधिकारिक रूपमा उद्धृत गरेकी छैन। यसले स्वास्थ्य संस्थाले IUI (इन्ट्रायुटेराइन इन्सेमिनेसन: शुक्राणुलाई सिधै गर्भाशयभित्र राख्ने प्रक्रिया) वा IVF सेवा दिनुअघि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, प्रशिक्षित एम्ब्रियोलोजिस्ट राख्नुपर्ने, र तोकिएका प्रयोगशाला मानक पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। म यसलाई स्वागतयोग्य सुरुवात मान्छु; यो लामो समयदेखिको रिक्तता स्वीकार गरेको प्रमाण हो। सार्वजनिक विवरणअनुसार मापदण्डले मन्त्रालयबाट शुल्क निर्धारण, विपन्न बिरामीका लागि दस प्रतिशत सेवा निःशुल्क, र मन्त्रालयको समितिबाट नियमित निरीक्षणको व्यवस्था पनि गरेको छ। दाता सम्बन्धमा पनि व्यवस्था छ: २० देखि ३५ वर्ष उमेर, दान गर्न पाउने संख्याको सीमा, दाताको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने, विवाहित दाताको हकमा लिखित मञ्जुरी, संक्रामक रोगको परीक्षण, नागरिकताको विवरणसहित अभिलेख, र एउटै दाता विभिन्न केन्द्रमा नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न सेवाप्रदायकबीच समन्वय। यी सबै विवरण समाचारमा आएका हुन्। मापदण्डको मूल पाठ सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित छैन र मैले त्यो पढेकी छैन, त्यसैले मैले यसको कुनै दफा नम्बर उद्धृत गरेकी छैन। मूल पाठ मन्त्रालयबाटै प्राप्त गरी नेपाली शीर्षकसहित उद्धृत गरिनु आवश्यक छ।

तर एउटा मापदण्डले जे गर्न सक्छ, त्यसको सीमा छ। मापदण्ड प्रशासनिक आधार दिन्छ; यसले दण्ड, दायित्व र फौजदारी जवाफदेहिता तोक्न सक्दैन। दाताको दुरुपयोग, नाबालिगको शोषण, झुटो अभिलेख, गैर-चिकित्सकीय लिङ्ग छनोट, लुकाइएको सरोगेसी, भ्रामक विज्ञापन र व्यावसायिक अयोग्यता: यी कुनैमा पनि ऐन बिना स्पष्ट दण्ड र जिम्मेवारी तोक्न कठिन हुन्छ। जुलाई २०२६ मा प्रकाशित राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको एक विश्लेषणमा यो मापदण्डलाई कानुनी आधार (statutory backing) नभएको कार्यसञ्चालन मापदण्डका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यो मेरो कानुनी राय होइन; समाचारमा आएको व्याख्या हो।

२०८२ भदौ ३ (१९ अगस्ट २०२५) मा सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासले विचाराधीन रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। यो आदेशको दायरा महिलाको डिम्बाणु संकलन, भण्डारण र स्थानान्तरणमा सीमित छ, र यसमा प्रभावकारी अनुगमनको निर्देशन पनि छ। यहाँ शब्द ठ्याक्कै राख्नु आवश्यक छ। यो अन्तरिम आदेश हो, अन्तिम फैसला होइन। यो सम्पूर्ण ART क्षेत्रलाई समेट्ने आदेश होइन। यो आफैं कार्यान्वयन हुने आदेश पनि होइन। यसमा कानुन बनाउनू भन्ने न्यायिक निर्देशन छैन, र मैले त्यसो भएको दाबी गर्दिन। अदालतको आदेश स्वतः लागू हुँदैन भन्ने प्रमाण नेपालसँग पहिले नै छ। सन् २०१६ को जुलाईमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले व्यावसायिक सरोगेसीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन र नेपाली निःसन्तान विवाहित दम्पतीका लागि परोपकारी सरोगेसीको कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। दस वर्षपछि पनि त्यो कानुन बनेको छैन, अर्थात् त्यो आदेशको कुनै पनि पक्ष कार्यान्वयनमा छैन। सन् २०२६ को जुलाईसम्मको समाचार विवरणअनुसार भदौ २०८२ को अन्तरिम आदेश कायम छ र रिट निवेदन टुंगिएको छैन।

यसपछि दुई कुरा वास्तवमै अनुपस्थित छन्, र यी दुई मेरा मुख्य माग हुन्। पहिलो, ART सम्बन्धी मूल ऐन, अर्थात् संसदबाट पारित कानुन; मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट जारी प्रशासनिक मापदण्ड मात्र होइन। ऐनको अभाव व्यवहारमा कस्तो देखिन्छ भन्ने एक उदाहरण जुलाई २०२६ को समाचारमा आयो। नाबालिगसँग सम्बन्धित डिम्बाणु निकाल्ने प्रकरणमा अभियोजन नगर्ने निर्णय भएको र अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी तथा कानुनविद्ले प्रजनन ऊतकको कारोबारसम्बन्धी विशिष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको र मूल ऐनको अभावले शोषणको ठाउँ छाडिरहेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ। यो मैले समाचारको हवाला दिएर मात्र राखेकी छु; यो मेरो आफ्नै निष्कर्ष होइन। दोस्रो, ART का लागि समर्पित, स्थायी नियमनकारी निकाय। प्रकाशित संरचनामा IVF केन्द्रको इजाजत र अनुगमन मन्त्रालय तथा सामान्य जनस्वास्थ्य इजाजत प्रणालीमै रहेको छ। आफ्नै इजाजत, निरीक्षण, तथ्यांक संकलन र कार्यान्वयन अधिकार बोकेको विशिष्ट स्थायी निकाय नेपालमा कहीँ छैन। युनाइटेड किंगडमको Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) यस्तै प्रकारको निकाय हो। म HFEA लाई नक्कल गर्नुपर्ने नमुनाका रूपमा भन्दा पनि यो कस्तो प्रकारको निकाय हो भन्ने तुलनाका लागि उल्लेख गर्दै छु।

दर्ताको प्रश्नमा म सामान्यभन्दा बढी सतर्क भएर बोल्न चाहन्छु, किनभने यहाँ भ्रम फैलिएको छ। नेपालमा स्वास्थ्य व्यवसायीको वैधानिक दर्ता किताब छ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ अन्तर्गत परिषद्ले राख्ने दर्ता किताब यही हो, र परिषद्ले M.Sc. Medical/Clinical Embryology लाई मान्यताप्राप्त कार्यक्रमका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। त्यसैले “नेपालमा एम्ब्रियोलोजिस्टको दर्ता प्रणाली छैन” भन्ने कथन गलत हो र त्यसलाई मैले दोहोर्‍याउने छैन। परिषद् ऐनको दफा २० अनुसार दर्ता नभएका व्यक्तिले स्वास्थ्य व्यवसाय गर्न नपाउने प्रावधान पनि रहेको छ।

वास्तविक रिक्तता यसभन्दा सूक्ष्म तर बढी निर्णायक छ: त्यो दर्ता किताबलाई प्रयोगशालाको इजाजतपत्रसँग जोड्ने कुनै प्रकाशित व्यवस्था छैन, र त्यो किताब सार्वजनिक रूपमा खोजी गर्न सकिने रूपमा उपलब्ध छैन। जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनुसूची ८ को क्रम संख्या २४ अन्तर्गत इजाजतका मापदण्डले केन्द्रमा एम्ब्रियोलोजी प्रयोगशाला हुनुपर्ने माग गर्छ; तर त्यो प्रयोगशाला चलाउने व्यक्ति दर्ता भएको हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दैन। २०८२ को मापदण्डले “प्रशिक्षित एम्ब्रियोलोजिस्ट” भन्छ, तर “प्रशिक्षित” को अर्थ दर्ता भएको हो भन्ने कतै जोडिएको छैन। नतिजा: कुनै केन्द्रको इजाजतपत्र भ्रूणलाई वास्तवमा कसले छोइरहेको छ भन्ने कुरामा निर्भर हुँदैन। यसैले “प्रशिक्षित” को अर्थ व्यवहारमा जो रोजगारदाता छ, उसले जे भन्छ त्यही हुन जान्छ, र निरीक्षक, पत्रकार वा बिरामीले बाहिरबाट प्रमाणित गर्न सक्ने कुनै उपाय बाँकी रहँदैन।

अन्त्यमा, यहाँ प्रायः गलत रूपमा उद्धृत हुने एक ऐनबारे स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा ART, IVF वा सरोगेसीको कतै उल्लेख छैन, र यसलाई सहायक प्रजननको नियमन गर्ने कानुनका रूपमा उद्धृत गर्नु हुँदैन। त्यो ऐनको दफा २ को परिभाषा खण्डमा “रुग्णता” (कानुनमा परिभाषित रोग वा अस्वस्थ अवस्था) भित्र निःसन्तानता एक ठाउँमा परेको छ, र दफा २० अनुसार हरेक महिलालाई निःसन्तानताको परीक्षण, परामर्श र उपचार पाउने अधिकार दिइएको छ। त्यो उपचार पाउने अधिकार हो, प्रयोगशाला, दाता, भ्रूण वा भण्डारण नियमन गर्ने ढाँचा होइन। यहाँ एउटा प्रक्रियागत कुरा पनि ठ्याक्कै राख्नु आवश्यक छ। साउन २०८३ (जुलाई २०२६ को अन्त्य) मा मन्त्रालयले स्वास्थ्यसम्बन्धी तीन ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदामा सात दिनभित्र राय/सुझाव माग्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो, र त्यसमा यही २०७५ को ऐन पनि पर्छ। त्यो म्याद १२ साउन २०८३ (२८ जुलाई २०२६) मा सकिएको छ। समाचारअनुसार त्यो विधेयकको विषयक्षेत्र प्रसूति बिदा, सुरक्षित गर्भ समापन (इच्छाकृत रूपमा गर्भ हटाउने सेवा), दक्ष प्रसूतिकर्मी, मर्यादित मातृत्व सेवा र विपद्सम्बन्धी व्यवस्थामा सीमित छ; त्यसमा सहायक प्रजननको कुनै व्यवस्था छैन। त्यसैले मैले त्यो प्रक्रियालाई ART नियमनको बाटो भनेकी छैन। वास्तविक र उत्साहजनक विकास अर्को छ। ८ साउन २०८३ (२४ जुलाई २०२६) मा भएको मन्त्रीस्तरीय बैठकले IVF सेवाका लागि कार्यविधि बनाउने र छुट्टै ART ऐनको दिशामा अघि बढ्ने निर्णय गरेको समाचार आएको छ। मेरो जानकारीमा नेपाल सरकारले ART का लागि छुट्टै ऐन बनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको यो पहिलो अवसर हो। मैले यो समाचारको हवाला दिएर मात्र राखेकी छु, र यसलाई स्वागतयोग्य मान्छु। यही क्षण प्रयोगशालाको विशेषज्ञता मस्यौदा कक्षभित्र हुनुपर्ने क्षण हो।

४. प्रयोगशालाभित्रबाट मैले जे देखेँ

मेरो पृष्ठभूमि छोटो छ र त्यहीँमा सीमित छ। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जैवप्रविधि (Biotechnology) मा स्नातकोत्तर गरेँ, र त्यहाँको अनुसन्धानले मलाई प्रजनन जीवविज्ञान र प्रयोगशाला कार्यको आधार दियो। पछि मैले SEART / श्रीधर विश्वविद्यालयबाट क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजीमा स्नातकोत्तर (M.Sc. Clinical Embryology) गरेँ, र त्यहाँ सर्वोच्च CGPA सहित प्रथम स्थान तथा स्वर्ण पदक हासिल गरेँ। मेरो प्रयोगशाला अभ्यास ICSI, भ्रूण संवर्धन र श्रेणीकरण, भिट्रिफिकेसन, वीर्य विश्लेषण, एन्ड्रोलोजी र ART प्रयोगशालाको गुणस्तर व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ।

जैवप्रविधिको अनुसन्धानपछि मैले नेपालमै IVF क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ। म उत्साहित थिएँ। मलाई लाग्यो, मेरो शैक्षिक पृष्ठभूमि, प्रयोगशाला सीप र व्यक्तिगत रुचि एकै ठाउँमा जोडिने ठाउँ भेटियो। तर भित्रको यथार्थ मैले सोचेभन्दा कठिन थियो। छलफल प्रायः “पोजिटिभ रिपोर्ट” कसरी आयो भन्नेमै घुमिरहन्थ्यो; त्यो नतिजा कसरी हासिल भइरहेको छ भन्नेमा चिन्तन विरलै हुन्थ्यो। मलाई सबैभन्दा असजिलो लागेको कुरा यही थियो: हामीले हातमा लिइरहेको वस्तु के हो भन्ने चेत विरलै व्यक्त हुन्थ्यो।

मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका र सामना गरेका कुरा यी थिए: संवर्धन माध्यमको लापरवाह प्रयोग, प्रश्न उठाउनयोग्य परामर्श अभ्यास, कमजोर अभिलेखीकरण, सहमतिको संस्कृतिको अभाव, दाताका नमुनाको अनुपयुक्त प्रयोग, बिरामीको जैविक सामग्रीप्रति हेलचक्र्याइँ, र कामको संवेदनशीलतासँग मेल नखाने अति आत्मविश्वास। संवर्धन माध्यम, प्रोटोकल वा प्रक्रियाबारे आधारभूत वैज्ञानिक प्रश्न सोध्दा मैले विरलै स्पष्ट उत्तर पाएँ। यो मेरो आफ्नै अनुभव हो, र मैले यसलाई यही सीमामा राखेकी छु।

मेरो अनुभवले जे स्थापित गर्छ, त्यो यति मात्र हो: यस्ता अभ्यास नेपालमा सम्भव छन्। मैले काम गरेको परिवेशमा तिनलाई रोक्ने कुनै संरचना क्रियाशील थिएन, र प्रयोगशालाबाहिर बसेको कुनै पनि व्यक्ति ती देख्ने अवस्थामा थिएन। मेरो अनुभवले नेपालका सबै केन्द्रको अवस्था स्थापित गर्दैन, र मैले त्यस्तो दाबी गरेकी छैन। यही कारण मेरा माग व्यक्तिमाथिका आरोप होइनन्, प्रणालीका माग हुन्। राम्रो काम गर्नेलाई प्रमाणित गर्न र नराम्रो काम गर्नेलाई पत्ता लगाउन, दुवै काम प्रणालीले मात्र गर्न सक्छ।

भारतमा अध्ययन गर्न जानुअघि मलाई एक्लै जाने डर थियो। तर गएँ, र त्यहाँ पुगेपछि एउटा कुरा स्पष्ट भयो: मेरो असजिलो केवल भावनात्मक थिएन, त्यो वैध व्यावसायिक चिन्ता थियो। क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजीमा हरेक नमुनाको एक पहिचान हुन्छ। हरेक युग्मक, हरेक भ्रूण र हरेक बिरामीको अभिलेखसँग जिम्मेवारी जोडिएको हुन्छ। प्रयोगशालाभित्रको हरेक निर्णयले एक बिरामी, एक दम्पती, एक भविष्यको बालक र कतिपय अवस्थामा समाजलाई असर पार्न सक्छ।

यसबाहेक मैले लेख्दै आएका केही प्रवृत्ति पनि छन्: केन्द्रहरू प्रोटोकलमा नभई प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, सफलता दरलाई क्लिनिकल तथ्यांकको साटो विज्ञापनको अंकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, दाताको पर्याप्त स्वास्थ्य परीक्षण र मनोसामाजिक परामर्श बिना भर्ती हुने, र भ्रूण ट्रेसेबिलिटी तथा अभिलेखीकरण बिना ह्यान्डल हुने। यो मैले यस क्षेत्रको दिशाबारे उठाएको चिन्ता हो, कुनै निश्चित केन्द्रको प्रत्यक्षदर्शी विवरण होइन। यो भेद मैले जानीजानी कायम राखेकी छु।

त्यसैले व्यापक चित्रलाई मैले आरोपको रूपमा नभई प्रश्नको रूपमा राख्न चाहन्छु। नेपालका सबै IVF प्रयोगशालाले प्रमाणित गर्न सकिने गुणस्तर मानक कायम गरेका छन् त? युग्मक र भ्रूण ह्यान्डल गर्ने व्यक्ति योग्य छन् र मान्यताप्राप्त व्यावसायिक ढाँचाभित्र काम गरिरहेका छन् त? दाता चक्रको केन्द्रीय अभिलेख राखिन्छ त, जसबाट एउटै दाता विभिन्न केन्द्रमा प्रयोग हुँदा कसैलाई थाहा होस्? बिरामीले विज्ञापनको अंक नभई वास्तविक सफलता दरको जानकारी पाइरहेका छन् त? युग्मक र भ्रूण संकलनदेखि स्थानान्तरणसम्म पूर्ण रूपमा ट्रेस गर्न सकिन्छ त? यी प्रश्न यस क्षेत्रमाथिको आक्रमण होइनन्; यहाँ काम गर्ने हरेकको जिम्मेवारी हुन्। यी प्रश्नको उत्तर मसँग सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि छैन, र यही नै मुख्य निष्कर्ष हो। मन्त्रालयले २०७७ को नियमावली अन्तर्गत इजाजतप्राप्त संस्थाबाट वार्षिक स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त गर्छ र तोकिएका जनस्वास्थ्य निरीक्षकमार्फत निरीक्षण गर्न सक्छ, त्यसैले “कसैलाई कुनै जानकारी छैन” भन्नु ठीक होइन। तर नेपालमा ART गतिविधि वा नतिजाको प्रकाशित राष्ट्रिय तथ्यांक छैन, र यो काम गर्न कोही दर्ता भएको छ भन्ने सार्वजनिक रूपमा खोजी गर्न सकिने अभिलेख पनि छैन। दाताको प्रयोगमा केही छ, तर पर्याप्त छैन। समाचारअनुसार २०८२ को मापदण्डले नागरिकताको विवरणसहित अभिलेख र केन्द्रमा कोडसहितको अभिलेख राख्न, र एउटै दाता एकभन्दा बढी केन्द्रमा प्रयोग नहोस् भन्नका लागि सेवाप्रदायकबीच समन्वय गर्न भनेको छ। आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने केन्द्रबीचको समन्वय रजिस्ट्री होइन। राष्ट्रिय अभिलेख छैन र अनिवार्य पूर्वस्वीकृति पनि छैन; अर्थात् यो दायित्व कार्यान्वयन गर्नमा सबैभन्दा कम स्वार्थ राख्ने पक्षकै काँधमा छाडिएको छ।

५. क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजिस्टको योग्यता र दर्ता

प्रयोगशाला IVF को केन्द्रबिन्दु हो, र युग्मक तथा भ्रूण ह्यान्डल गर्नु सैद्धान्तिक ज्ञानको विषय होइन। यो हातको सीप, दोहोरिएको अभ्यास, प्रमाणित दक्षता र निरन्तर गुणस्तर नियन्त्रणको विषय हो। मैले आफ्नो सुझावको दफा १० मा लेखेको कुरा यहाँ पनि जस्ताको त्यस्तै राख्छु: तीन महिने तालिम, अनलाइन प्रमाणपत्र वा केवल अनुभवका आधारमा संवेदनशील प्रक्रिया गर्न दिनु उचित छैन।

यो प्रश्न राष्ट्रियताको होइन, र मैले यसलाई राष्ट्रियताको प्रश्न बनाउन दिने छैन। जुनसुकै देशमा प्रशिक्षित भएको योग्य एम्ब्रियोलोजिस्ट नेपालका लागि सम्पत्ति हो। म आफैं भारतमा अध्ययन गरेकी हुँ। प्रश्न योग्यता, दर्ता र प्रमाणीकरणको हो: कसले, कुन आधारमा, कसको जिम्मेवारीमा भ्रूण छोइरहेको छ, र त्यो बाहिरबाट जाँच्न सकिन्छ कि सकिँदैन।

मैले सुझाएको मार्ग यो छ। आधारभूत योग्यता: क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजीमा स्नातकोत्तर वा त्यससरहको पूर्णकालीन कार्यक्रम। जैवप्रविधि, जीवविज्ञान वा प्रजनन जीवविज्ञान पृष्ठभूमिका व्यक्तिका लागि: मान्यताप्राप्त पूर्णकालीन प्रयोगात्मक तालिम र प्रमाणित प्रयोगशाला अनुभव। प्रमाणित दक्षता: ICSI, भ्रूण संवर्धन, भ्रूण श्रेणीकरण, भिट्रिफिकेसन, पुनःतात्याउने प्रक्रिया (thawing: जमाइएको भ्रूण वा डिम्बाणु पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रक्रिया), शुक्राणु तयारी, प्रयोगशाला गुणस्तर नियन्त्रण र अभिलेखीकरणमा प्रत्यक्ष परीक्षण।

हाल कार्यरत व्यक्तिहरूका लागि: एक देखि दुई वर्षभित्र अनिवार्य दक्षता परीक्षा, र त्यो परीक्षा उत्तीर्ण नभएसम्म युग्मक तथा भ्रूणसम्बन्धी संवेदनशील कामको स्वतन्त्र जिम्मेवारी नदिने व्यवस्था। त्यसपछि हरेक दुई देखि तीन वर्षमा प्रमाणित निरन्तर पेशागत विकास (CPD)। संक्रमणकालीन व्यवस्था आवश्यक छ, किनभने यसबिना सेवा अवरुद्ध हुन सक्छ। तर संक्रमणकालीन व्यवस्थाले अयोग्य व्यवसायीलाई स्थायी वैधता दिनुहुँदैन। यो दुई कुराबीचको सन्तुलन ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट लेखिनुपर्छ।

दर्ता किन निर्णायक छ भन्ने कारण नैतिक होइन, प्राविधिक हो: दर्ताले योग्यताको परिभाषा तोक्छ, त्यो कसले पूरा गरेको छ भन्ने अभिलेख राख्छ, र एक तोकिएको जिम्मेवार व्यक्तिलाई एक तोकिएको इजाजतप्राप्त प्रयोगशालासँग जोड्छ। नेपालमा त्यो दर्ता किताब पहिले नै छ। बाँकी रहेको काम त्यसलाई इजाजतपत्रसँग जोड्ने र खोजयोग्य बनाउने हो: इजाजतपत्रमा प्रयोगशालाको जिम्मेवार, दर्ताप्राप्त व्यक्तिको नाम उल्लेख हुने; नवीकरण त्यो व्यक्ति दर्तामा कायम रहेको र त्यहीँ कार्यरत रहेको शर्तमा हुने; र दर्ता किताब बाहिरबाट खोजी गर्न सकिने रूपमा प्रकाशित हुने। जबसम्म यो जोड बन्दैन, तबसम्म २०८२ को मापदण्डले तोकेको “प्रशिक्षित एम्ब्रियोलोजिस्ट” को व्यवस्था निरीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था बन्दैन। आफ्नै व्यवस्था निरीक्षणयोग्य नबनाउने इजाजत प्रणालीले आफूले गर्न खोजेको कामको आधा मात्र गर्छ। यसका लागि नयाँ विज्ञान, नयाँ बजेट वा नयाँ पेसा चाहिँदैन। नेपालसँग पहिले नै भएका दुई कुरालाई जोड्नु चाहिन्छ।

६. दाता, ट्रेसेबिलिटी र जन्मिने बालक

यो खण्ड पढ्नुअघि हालको कानुनी अवस्था स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। २०८२ भदौ ३ (१९ अगस्ट २०२५) को सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि महिलाको डिम्बाणु संकलन, भण्डारण र स्थानान्तरण नगर्न/नदिन निर्देशित भएको छ, र सन् २०२६ को जुलाईसम्मको समाचार विवरणअनुसार त्यो आदेश कायम छ र रिट निवेदन टुंगिएको छैन। त्यसैले तल लेखिएको कुरा दाता कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा आउँदा कुन नियम लागू हुनुपर्छ भन्ने विषय हो, र त्यसैसँगै रोकिनुअघि नै सिर्जना भइसकेका अभिलेखको विषय पनि हो। कुनै अभ्यास रोकिँदा त्यसले उत्पादन गरेको अभिलेखको महत्त्व रोकिँदैन।

तल लेखिएका केही कुरा २०८२ को मापदण्डमा पहिले नै छन्, र माग गर्नुअघि त्यो भन्नु उपयुक्त हुन्छ। मापदण्डको मूल पाठ सार्वजनिक छैन, त्यसैले तल लेखिएको समाचारको व्याख्या हो, मेरो पठन होइन। समाचारमा आएअनुसार मापदण्डले दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्ष, दाताको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने, विवाहित दाताको हकमा लिखित मञ्जुरी, संक्रामक रोगको परीक्षण, दबाब वा प्रलोभनमा दान लिन नपाइने, नागरिकताको विवरणसहितको अभिलेख, र एउटै दाता विभिन्न केन्द्रमा नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न सेवाप्रदायकबीच समन्वय, यी सबै व्यवस्था गरेको छ। दान गर्न पाउने संख्याको सीमा पनि छ। समाचारमा डिम्बाणुका लागि छ पटक (कम्तीमा तीन महिनाको अन्तर) र शुक्राणुका लागि दस पटक (कम्तीमा १५ दिनको अन्तर) उल्लेख छ, भने केही अंग्रेजी समाचारमा एक पटक मात्र भनिएको छ। यो फरक आफैंमा मूल पाठ सार्वजनिक हुनुपर्ने कारण हो। मेरो सुझावमा राखेको २० देखि ३५ वर्षको उमेर सीमा मापदण्डको व्यवस्थासँग मिल्दो छ, र त्यो मैले मेरो नवीन प्रस्ताव भनेकी छैन। त्यसैले प्रश्न “नेपालमा दाता सम्बन्धी नियम छ कि छैन” भन्ने होइन। प्रश्न यो नियम कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। यहाँ दुई कुरा काम गर्दैनन्। पहिलो, दान गरेको संख्याले एउटै दाताको आनुवंशिक सन्तान कति परिवारसम्म पुग्यो भन्ने बताउँदैन। दोस्रो, आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने केन्द्रहरूको स्वेच्छिक समन्वयमा भर परेको सीमा वास्तवमा सीमा हुँदैन: दाताको दाबी भिडाउने राष्ट्रिय रजिस्ट्री छैन, एउटै दाता अर्को केन्द्रमा प्रयोग भएको पत्ता लगाउने उपाय छैन, र उल्लङ्घन भएमा ऐनले तोकेको दण्ड छैन। मूल ऐन र रजिस्ट्रीले सच्याउने कुरा यही हो, र मेरो सुझावले यही दुई कुरा बदल्न खोजेको छ।

दाता सीमाको प्रश्नमा मेरो प्रस्ताव स्पष्ट छ: एक दाता, एक प्राप्तकर्ता परिवार। यहाँ भारतको कानुन प्रायः जसो मानिन्छ, त्यसको ठीक उल्टो दिशामा उपयोगी छ। भारतको सहायक प्रजनन प्रविधि (नियमन) ऐन, २०२१ को दफा २७ अनुसार कुनै बैंकले एउटै दाताको शुक्राणु वा डिम्बाणु एकभन्दा बढी दम्पतीलाई दिन पाउँदैन, र डिम्बाणु दाताले जीवनभरमा एक पटक मात्र, बढीमा सात डिम्बाणु दान गर्न पाउँछन्। त्यही ऐनले डिम्बाणु दाताको नाममा बाह्र महिनाको बीमा पनि अनिवार्य गरेको छ। एक अर्बभन्दा बढी बासिन्दा भएको देशको कानुनी व्यवस्था यो हो। नेपालमा भने यसको कुनै वैधानिक समानान्तर व्यवस्था छैन। यहाँ जे सीमा छ, त्यो ऐनमा नभई मन्त्रालयस्तरीय मापदण्डमा छ, र केन्द्रबीचको दोहोरो प्रयोग रोक्ने जिम्मेवारी सेवाप्रदायकको समन्वयमै छाडिएको छ। त्यसैले “एक दाता, एक प्राप्तकर्ता परिवार” नेपालको असामान्य कडाइ होइन। यो छिमेकी देशमा पहिले नै लागू भइसकेको न्यूनतम मानक नेपालले पनि पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने माग हो। नेपालको आनुवंशिक आधार तथा बासिन्दाको संख्या सानो हुनु भारतभन्दा खुकुलो हुने कारण होइन, कम्तीमा त्यति कडा हुनुपर्ने कारण हो। सानो आनुवंशिक आधारमा एउटै दाताको बारम्बार प्रयोगले आनुवंशिक निकटता (consanguinity) को जोखिम, र देशको आनुवंशिक तथा फोरेन्सिक अखण्डतामा असर बढाउँछ। त्यसको भार आफू कसरी जन्मेको हो भन्ने कहिल्यै थाहा नपाउने व्यक्तिमा पर्छ। त्यसैले मेरो माग यो छ: सीमा दान गरेको संख्याले नभई प्राप्तकर्ता परिवार र जीवित जन्मका आधारमा गणना हुनुपर्छ; अपवाद राष्ट्रिय बोर्डको पूर्वस्वीकृतिमा मात्र सम्भव हुनुपर्छ; र हरेक दाता चक्रका लागि राष्ट्रिय दाता रजिस्ट्रीको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्छ। अन्यथा एउटै दाता विभिन्न केन्द्रमा प्रयोग हुन सक्छ र कसैलाई थाहा हुँदैन।

मापदण्डमा पहिले नै भएका व्यवस्थाभन्दा बाहेक मैले माग गरेका दाता सुरक्षाका कुरा यी हुन्: नाबालिगबाट दान लिनु पूर्ण रूपमा निषेध; HIV, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी र सिफिलिसको परीक्षण अनिवार्य; आनुवंशिक रोग, मानसिक स्वास्थ्य र पारिवारिक इतिहासको जाँच; स्वतन्त्र परामर्श र लिखित सूचित सहमति; बिचौलिया, आर्थिक दबाब वा भ्रामक विज्ञापनमार्फत दाता भर्ती गर्न प्रतिबन्ध; र दाताको नाम गोप्य राख्दै पनि एउटै केन्द्रको कापीमा नभई सुरक्षित राष्ट्रिय अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था। कापी र अभिलेख प्रणालीबीचको फरक नै कार्यान्वयनको पूरै प्रश्न हो।

डिम्बाणु दान शुक्राणु दानभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी जोखिमपूर्ण छ, र नियममा यो भेद देखिनुपर्छ। डिम्बाणु दानमा हार्मोनल उत्तेजना, बारम्बार अल्ट्रासाउन्ड, सुई, सिडेसन वा एनेस्थेसिया, सुईद्वारा डिम्बाणु तान्ने प्रक्रिया र त्यसपछिका स्वास्थ्य जटिलता जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले मेरो माग यो छ। पहिलो, OHSS (ओभरियन हाइपरस्टिमुलेसन सिन्ड्रोम: अण्डाशयको अति उत्तेजनाबाट हुने जटिलता), रक्तस्राव, संक्रमण र अस्पताल भर्नाको बीमा अनिवार्य हुनुपर्छ; यो माग भारतको ऐनले डिम्बाणु दाताको नाममा बाह्र महिनाको बीमाका रूपमा पहिले नै गरिसकेको छ। दोस्रो, प्रक्रियापछिको अनुगमन अनिवार्य हुनुपर्छ। तेस्रो, एउटै चक्रमा अत्यधिक डिम्बाणु निकाल्न, धेरै परिवारमा वितरण गर्न र विभिन्न केन्द्रमा पठाउन प्रतिबन्ध हुनुपर्छ। चौथो, आर्थिक रूपमा कमजोर महिला, विद्यार्थी, श्रमिक तथा आश्रित व्यक्तिको शोषणविरुद्ध विशेष जाँच हुनुपर्छ।

यो चिन्ता काल्पनिक होइन। समाचारमा आएअनुसार महिलाको डिम्बाणु निकाल्ने र भण्डारण गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ; शुक्राणु र महिलाको डिम्बाणु संकलन कानुनी नियमनको दायराभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि सार्वजनिक रूपमा उठेको छ; र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले किशोरी उमेरका बालिकाबाट डिम्बाणु निकालिएको आरोपबारे अनुसन्धान गरेको समाचार आएको छ। मैले यी विषय समाचारमा आएअनुसार, समाचारको हवाला दिएर मात्र उल्लेख गरेकी छु। मसँग यसबारे कुनै व्यक्तिगत जानकारी छैन, र मैले कुनै केन्द्र, अस्पताल, चिकित्सक वा व्यक्तिको नाम लिएकी छैन।

अभिलेख प्रणालीबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। कागजी फाइल, केन्द्र-केन्द्रका छुट्टाछुट्टै कापी र मुखैमुख दिइने जानकारी पर्याप्त छैन। दाता र भ्रूणको राष्ट्रिय अभिलेख प्रणाली चाहिन्छ। त्यो अभिलेख कम्तीमा ३० वर्ष, वा ART बाट जन्मेको बालकले वयस्क भएपछि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवधिसम्म सुरक्षित रहनुपर्छ, र त्यसमा डेटा सुरक्षा, पहुँच नियन्त्रण, अडिट लग र ब्याकअप हुनुपर्छ।

अन्ततः यहाँ सबैभन्दा बलियो सरोकार राख्ने व्यक्ति अझै जन्मेकै छैन। ART बाट जन्मिने बालक उपचारको नतिजा मात्र होइन, अधिकारवाहक हो: कानुनी संरक्षकत्व, जन्म अभिलेख, स्वास्थ्य जानकारी र आनुवंशिक जोखिमको जानकारी पाउने अधिकार; कुनै पनि प्रकारको भेदभावबाट सुरक्षा; र वयस्क भएपछि स्वास्थ्य वा पहिचानसम्बन्धी जानकारी खोज्न सक्ने नियमित, कानुनी मार्ग। दाताको गोपनीयता वैध सरोकार हो र त्यसको संरक्षण हुनुपर्छ, तर त्यसलाई व्यक्तिको आफ्नै स्वास्थ्य जानकारीमाथिको पहुँचसँग सन्तुलनमा राख्नुपर्छ, र यो सन्तुलन प्रत्येक केन्द्रको स्वविवेकमा नभई ऐनमै तोकिनुपर्छ।

७. बिरामीलाई इमानदार जानकारी: सफलता दरको परिभाषा र विज्ञापन

“उच्च सफलता”, “बच्चाको ग्यारेन्टी”, “८० प्रतिशत सफलता”: यस्ता दाबी झुटा हुन् भन्न सकिँदैन, तर परिभाषा नखुलाइएको अंक जाँच्नै नसकिने अंक हो, किनभने त्यसको हर (denominator) कहिल्यै भनिँदैन। IVF मा “सफलता” धेरै फरक अर्थमा गणना गर्न सकिन्छ, र कुन अर्थमा गणना गरिएको छ भन्ने नखुलाइएको अंक जानकारी होइन, विज्ञापन हो। यो समस्या समाधान गर्न कठिन छैन: सफलता दरको एकरूप, अनिवार्य परिभाषा तोकिदिए हुन्छ।

मैले सुझाएका अनिवार्य सूचक यी हुन्: प्रति सुरु उपचार चक्र क्लिनिकल गर्भावस्था दर; प्रति भ्रूण स्थानान्तरण गर्भावस्था दर; प्रति सुरु उपचार चक्र जीवित जन्म दर; उमेर समूहअनुसार सफलता दर; आफ्नै डिम्बाणु र दाता डिम्बाणुको छुट्टाछुट्टै विवरण; रद्द उपचार चक्र दर; गर्भपात दर, अर्थात् आफै गर्भ तुहिने अवस्थाको दर, जो इच्छाकृत गर्भ समापन होइन; बहुगर्भ दर; र OHSS तथा अन्य गम्भीर प्रतिकूल घटनाको दर। विज्ञापनमा प्रस्तुत हरेक अंकसँग तीन कुरा खुलाउनु अनिवार्य हुनुपर्छ: त्यो गर्भावस्थाको अंक हो कि जीवित जन्मको, आफ्नै डिम्बाणुको हो कि दाताको, र पहिलो चक्रको हो कि सञ्चित (cumulative)। सफलताको ग्यारेन्टी दिने विज्ञापनमा पूर्ण प्रतिबन्ध हुनुपर्छ।

सूचित सहमति हस्ताक्षर संकलन होइन, सारवान प्रक्रिया हुनुपर्छ। हरेक प्रक्रियाका लागि छुट्टै सहमति फारम; सबै फारम सरल नेपाली भाषामा उपलब्ध; उपचार सुरु गर्नुअघि लिखित रूपमा लागत र फिर्ता (refund) सम्बन्धी जानकारी; र दबाब, डर, अन्योल वा आर्थिक प्रलोभनमा लिइएको सहमति अमान्य मानिने व्यवस्था। बिरामीले “के हुन्छ” मात्र नभई “के नहुन सक्छ” पनि लिखित रूपमा बुझेको हुनुपर्छ।

बिरामीका अधिकारमा मैले माग गरेका कुरा: उपचारअघि पूर्ण लागत विवरण; सफलताको मात्र नभई असफलताको वास्तविक सम्भावना; आफ्नो अभिलेखको प्रतिलिपि पाउने अधिकार; आफ्नो भ्रूण र युग्मकको भण्डारण, नष्टीकरण, दान वा प्रयोगबारे लिखित अधिकार; गोपनीयता र मर्यादा; भ्रामक विज्ञापन, दबाबमूलक प्याकेज, अनावश्यक परीक्षण र अस्पष्ट शुल्कबाट सुरक्षा; उजुरी गर्ने र निष्पक्ष सुनुवाइ पाउने अधिकार; र दोस्रो राय (second opinion) लिने अधिकार।

शुल्क पारदर्शिता र पहुँच: उपचार सुरु भएपछि नयाँ शुल्क थप्न नपाइने व्यवस्था; सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्क-प्रकटीकरण ढाँचा; परामर्श, परीक्षण, उत्तेजना औषधि, प्रक्रिया, प्रयोगशाला, अति-शीत भण्डारण, भण्डारण, PGT र स्थानान्तरणको छुट्टाछुट्टै शुल्क विवरण; विपन्न र सीमान्तकृत बिरामीका लागि तोकिएको अंशसम्म निःशुल्क वा सहुलियत सेवा, र दाबी गरिएको सहुलियतको अडिट; र उपचारअघि लिखित लागत अनुमान। पैसाको प्रश्न यहाँ उपभोक्ता अधिकारको मात्र होइन, क्लिनिकल सुरक्षाको पनि प्रश्न हो: उत्तेजना चक्र सुरु भइसकेपछि नयाँ शुल्क सुनाइएको बिरामी त्यो अस्वीकार गर्ने अवस्थामा हुँदैन।

८. मैले नेपाल सरकारसमक्ष के मागेकी छु

मैले पेस गरेको सुझावको सार तल छ।

पहिलो र मुख्य माग: राष्ट्रिय ART/IVF ऐन। यसले यी सबै विषय समेट्नुपर्छ: IVF, IUI, ICSI, डिम्बाणु संकलन, भ्रूण स्थानान्तरण, शुक्राणु तथा डिम्बाणु दान, भ्रूण र प्रजनन ग्रन्थि (gonad) बैंकिङ, प्रजनन क्षमता संरक्षण (fertility preservation), PGT-A (भ्रूणको क्रोमोसोम परीक्षण) र PGT-M (ज्ञात वंशाणुगत रोगको परीक्षण), ART बैंक, राष्ट्रिय दाता रजिस्ट्री, प्रयोगशाला मानक, व्यावसायिक योग्यता र बिरामीका अधिकार। ऐन बिना दाताको दुरुपयोग, नाबालिगको शोषण, झुटो अभिलेख, गैर-चिकित्सकीय लिङ्ग छनोट, लुकाइएको सरोगेसी, भ्रामक विज्ञापन र व्यावसायिक अयोग्यतामा स्पष्ट दण्ड र जिम्मेवारी तोक्न सकिँदैन।

दोस्रो: राष्ट्रिय ART पेशागत बोर्ड। यो स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मेवार मन्त्रालय, अर्थात् २०८३ जेठदेखि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गत रहनुपर्छ, तर प्राविधिक रूपमा स्वायत्त हुनुपर्छ। केवल प्रशासनिक इकाई भएमा यसको अर्थ रहँदैन। मैले सुझाएको संरचनामा कम्तीमा एक योग्य क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजिस्ट; प्रजनन तथा निःसन्तानतामा अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ; पुरुष निःसन्तानता वा एन्ड्रोलोजी विशेषज्ञ; आनुवंशिकी विशेषज्ञ; जैवनैतिकता (bioethics) विशेषज्ञ; बाल अधिकार वा पारिवारिक कानुनको विशेषज्ञ; जनस्वास्थ्य नियमनकारी निकायको प्रतिनिधि; प्रयोगशाला गुणस्तर वा बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ विशेषज्ञ; र बिरामी वा उपभोक्ता अधिकारको प्रतिनिधि पर्नुपर्छ। बोर्डका काम यी हुन्: इजाजत मानक निर्धारण, एम्ब्रियोलोजिस्ट दर्ता र दक्षता परीक्षा सञ्चालन, राष्ट्रिय दाता रजिस्ट्रीको सञ्चालन, PGT र भ्रूण भण्डारणको अनुगमन, उजुरी र स्वार्थ बाझिने अवस्थाको छानबिन, र इजाजत निलम्बन वा खारेजीको सिफारिस।

तेस्रो: केन्द्रको वर्गीकरण र तहगत इजाजत। तह १ मा IUI, शुक्राणु तयारी र आधारभूत निःसन्तानता परामर्श पर्छ; यसमा डिम्बाणु संकलन, ICSI, भ्रूण संवर्धन, स्थानान्तरण र भण्डारण स्पष्ट रूपमा पर्दैन। तह २ मा IVF, ICSI, डिम्बाणु संकलन, भ्रूण संवर्धन, स्थानान्तरण, अति-शीत भण्डारण र PGT नमुना संकलन पर्छ। ART बैंकमा दाता छनोट, स्वास्थ्य परीक्षण, दर्ता, शुक्राणु तथा डिम्बाणु भण्डारण र आपूर्ति पर्छ। इजाजत बिना कुनै पनि केन्द्र सञ्चालन हुन नपाउने; इजाजतपत्रमा अनुमति दिइएका सेवा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने; इजाजत नम्बर, एम्ब्रियोलोजिस्टको नाम, प्रमुख चिकित्सकको नाम र उजुरीको सम्पर्क विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शित हुनुपर्ने; र दर्ता तथा निलम्बित केन्द्रको सूची राष्ट्रिय वेबसाइटमा प्रकाशित हुनुपर्ने। नवीकरणका लागि प्रयोगशाला निरीक्षण, अभिलेख अडिट, दाता रजिस्ट्रीको भिडान (reconciliation), सफलता दर प्रतिवेदन र उजुरीको जाँच अनिवार्य हुनुपर्ने।

चौथो: विशेषज्ञता सहितको निरीक्षण। मेरो सुझावको दफा २४ मा मैले लेखेकी छु, IVF/ART को निरीक्षण सामान्य अस्पताल निरीक्षणजस्तै गर्न मिल्दैन। निरीक्षण टोलीमा क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजी बुझ्ने व्यक्ति नभएमा निरीक्षण कागजी औपचारिकता मात्र बन्छ। मैले सुझाएको टोली: क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजिस्ट, निःसन्तानता विशेषज्ञ, प्रयोगशाला गुणस्तर वा बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ विशेषज्ञ, जनस्वास्थ्य नियमनकारी अधिकारी, र कानुनी वा जैवनैतिकता विशेषज्ञ। निरीक्षणका प्रकार: वार्षिक पूर्वसूचित अडिट; उजुरी वा जोखिमका आधारमा पूर्वसूचना बिनाको निरीक्षण; PGT-A र दाता युग्मकको विशेष अडिट; सफलता दर तथा विज्ञापन अडिट; र प्रतिकूल घटनापछिको घटना-केन्द्रित अडिट।

पाँचौं: तहगत दण्ड तालिका, जसमा गल्तीको गम्भीरताअनुसार परिणाम फरक हुन्छ। प्रशासनिक त्रुटिमा लिखित चेतावनी, सुधार आदेश र पुनः निरीक्षण; गम्भीर अभिलेख त्रुटिमा जरिवाना, इजाजत निलम्बन र अनिवार्य अडिट; दाता सीमा उल्लङ्घनमा निलम्बन वा खारेजीसँगै व्यावसायिक कारबाही; नाबालिग वा दबाबमा राखिएको दाताको प्रयोगमा फौजदारी कारबाही, पीडित संरक्षण र केन्द्र बन्द; गैर-चिकित्सकीय लिङ्ग छनोटमा फौजदारी कारबाही, परीक्षण प्रयोगशाला र केन्द्र दुवैमा दायित्व; लुकाइएको सरोगेसीमा फौजदारी अनुसन्धान र इजाजत निलम्बन वा खारेजी; र झुटो सफलता दर वा ग्यारेन्टी विज्ञापनमा जरिवाना, सार्वजनिक सुधार सूचना र पुनरावृत्तिमा निलम्बन।

छैठौं: PGT को प्रयोग चिकित्सकीय आधारमा मात्र। PGT को क्रोमोसोम असामान्यता र ज्ञात वंशाणुगत रोगमा वैध क्लिनिकल उपयोग छ। त्यही प्रविधि गैर-चिकित्सकीय लिङ्ग छनोट, “पारिवारिक सन्तुलन” वा व्यक्तिगत रुचिका आधारमा गुण छनोटमा प्रयोग गर्नु क्लिनिकल सेवा होइन, विज्ञानको दुरुपयोग हो। मैले माग गरेको छु: गैर-चिकित्सकीय लिङ्ग छनोटमा पूर्ण प्रतिबन्ध; अनुमति बिना भ्रूणको नमुना विदेश पठाउनमा प्रतिबन्ध; र गैर-चिकित्सकीय लिङ्ग छनोटमा संलग्न केन्द्र, चिकित्सक, क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजिस्ट, परीक्षण प्रयोगशाला तथा बिचौलिया सबैमा स्पष्ट फौजदारी दायित्व। लिङ्ग छनोटविरुद्धको नीति नेपालमा नयाँ होइन। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १७ ले गर्भमा रहेको शिशुको लिङ्ग पहिचान गर्ने कार्य र लिङ्गका आधारमा गर्भ समापन गर्ने कार्यलाई निषेध गरेको छ र दफा २५ अन्तर्गत यसलाई कसुर मानेको छ। त्यो व्यवस्था गर्भमा रहेको शिशुको लिङ्ग पहिचानसँग सम्बन्धित छ, प्रयोगशालामा गरिने भ्रूण प्रत्यारोपणपूर्वको परीक्षणसँग होइन। तर यसले नेपालको स्थापित नीतिगत दिशा देखाउँछ, र त्यो नीतिलाई नेपालले दण्डसहित लेखेको पनि देखाउँछ।

सातौं: सरोगेसी। हालको अवस्था यो हो। व्यावसायिक सरोगेसीमा प्रतिबन्ध छ, तर त्यो प्रतिबन्ध ऐनमा नभई सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आधारित छ। अर्कोतर्फ सन् २०१६ को अदालती निर्देशनले नेपाली निःसन्तान विवाहित दम्पतीका लागि परोपकारी सरोगेसीको कानुन बनाउन भनेको थियो, र त्यो कानुन कहिल्यै बनेन। त्यसैले त्यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा छैन। यही अवस्थामा मेरो सुझाव छ: छुट्टै सरोगेसी कानुन नबनेसम्म व्यावसायिक सरोगेसीको प्रतिबन्ध नाममात्रको नभई वास्तविक रूपमा कायम राख्नुपर्छ; केन्द्रहरूले सरोगेसीका लागि भ्रूण स्थानान्तरण गर्न, विज्ञापन गर्न, बिचौलियाको भूमिका खेल्न वा सम्झौता गर्न पाउनुहुँदैन; र लुकाइएको सरोगेसीको आशंका भएमा बोर्डलाई जानकारी दिनु अनिवार्य हुनुपर्छ। यो विषय ART ऐनभित्रको हतारको दफाले टुंगिने प्रकारको होइन; छुट्टै, सोचिएको ऐन चाहिन्छ।

आठौं: स्वार्थ बाझिने अवस्था (conflict of interest)। नेपालमा यो क्षेत्र सानो छ र निजी लगानीसँग निकट रूपमा गाँसिएको छ। यो घोटाला होइन; यो कुनै पनि विश्वसनीय नियमनकारीले व्यवस्थापन गर्नैपर्ने संरचनागत तथ्य हो। त्यसैले इजाजत, अनुगमन, छानबिन, पुरस्कार, सार्वजनिक सिफारिस, समिति सदस्यता वा नीति निर्माणमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो केन्द्र, कम्पनी, आपूर्तिकर्ता, रेफरल सञ्जाल वा पारिवारिक सम्बन्ध प्रकट गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। कुनै केन्द्रसँग आर्थिक वा व्यावसायिक सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति त्यही केन्द्रको निरीक्षण वा छानबिनमा बस्नुहुँदैन। सार्वजनिक वा सरकारी कार्यक्रममा प्रजनन स्वास्थ्यमा योगदानका लागि कसैलाई सम्मान गर्नुपर्दा सम्मान दिने निकायले नियमित प्रक्रियाका रूपमा सम्भावित व्यक्तिको इजाजत, व्यावसायिक योग्यता र नैतिक अभिलेख जाँच्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यो व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा विगतको कुनै सम्मानलाई लक्षित गरेको होइन, प्रक्रियासम्बन्धी हो। यसले सार्वजनिक विश्वास र राम्रो काम गरिरहेका व्यवसायीको प्रतिष्ठा दुवैको रक्षा गर्छ।

नवौं: प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण प्रक्रिया। केन्द्र सञ्चालक र प्रशासकको राय मात्र पर्याप्त हुँदैन, किनभने उनीहरू नियमन हुने पक्ष हुन्। बहुविषयक टोली चाहिन्छ, जसमा क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजिस्टको सहभागिता अनिवार्य होस्; हालका र पूर्व कर्मचारीबाट गोप्य प्रतिक्रिया लिइयोस्; बिरामी र दाताका अनुभव संकलित होस्; र समाचारमा आएका घटना तथा अदालत वा अनुसन्धान निकायका निष्कर्ष कानुन निर्माणमा प्रयोग होस्। दाता रजिस्ट्री र ART कानुनमा भारत, बेल्जियम, अस्ट्रेलिया जस्ता देशका अनुभवबाट सिक्नु उपयोगी छ। दाता सीमाको सन्दर्भमा भारतको ऐन सतर्कताको उदाहरण होइन, उपयोगी सन्दर्भ हो: त्यहाँ एक दाता एक दम्पती र जीवनभरमा एक पटक डिम्बाणु दानको व्यवस्था पहिले नै लागू छ, र नेपालको सानो आनुवंशिक आधार त्योभन्दा खुकुलो हुने कारण होइन।

दशौं: २४ महिनाको संक्रमणकालीन कार्ययोजना, जसले यो कामलाई मापनयोग्य बनाउँछ। पहिलो ३ महिना: राष्ट्रिय ART कार्यदल गठन; सबै IVF/IUI केन्द्रको सूची तयार; नयाँ दाता चक्रका लागि पूर्वस्वीकृति अनिवार्य; भण्डारित युग्मक र भ्रूणको इन्भेन्टरी संकलन। ६ महिनाभित्र: दाता रजिस्ट्री सञ्चालनमा; एम्ब्रियोलोजिस्ट दर्ता सुरु; सहमति फारम एकरूप; PGT को चिकित्सकीय आधारसम्बन्धी निर्देशिका जारी। १२ महिनाभित्र: ART/IVF ऐनको मस्यौदा संसदमा पेस; सबै केन्द्रको पुनः इजाजत; सफलता दर प्रतिवेदन ढाँचा लागू। १८ महिनाभित्र: हाल कार्यरत व्यवसायीका लागि दक्षता परीक्षा सुरु; प्रयोगशाला अडिट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन। २४ महिनाभित्र: राष्ट्रिय ART अभिलेख प्रणाली सम्पन्न; अनलाइन प्रतिवेदन; इजाजतप्राप्त केन्द्रको सार्वजनिक सूची; र नियमित अडिट तथा दण्ड प्रणाली सञ्चालनमा।

अन्त्यमा, एउटा तत्कालको अवसर छ, तर त्यसबारे ठ्याक्कै बोल्नु आवश्यक छ। साउन २०८३ मा मन्त्रालयले स्वास्थ्यसम्बन्धी तीन ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदामा सात दिनभित्र राय/सुझाव माग्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो, र त्यसमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ पनि पर्छ। सुझाव दिने म्याद १२ साउन २०८३ (२८ जुलाई २०२६) मा सकिएको छ, र समाचारअनुसार त्यो विधेयकको विषयक्षेत्रमा सहायक प्रजननसम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन। त्यसैले मैले त्यसलाई ART नियमनको बाटो भनेकी छैन। तत्कालको वास्तविक अवसर अर्को छ: ८ साउन २०८३ (२४ जुलाई २०२६) मा भएको मन्त्रीस्तरीय बैठकले IVF सेवाका लागि कार्यविधि बनाउने र छुट्टै ART ऐनको दिशामा अघि बढ्ने निर्णय गरेको समाचार आएको छ। मैले सुझावमा मागेको संरचना यही हो, र मेरो जानकारीमा ART का लागि छुट्टै ऐन बनाउने सरकारको पहिलो सार्वजनिक प्रतिबद्धता यही हो। मेरो माग व्यावहारिक र सीमित छ: कार्यविधि र ऐन दुवैको मस्यौदा तयार गर्दा सुरुदेखि क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजीको विशेषज्ञता समावेश होस्। कार्यविधिले इजाजतका शर्त, दर्ता किताब र इजाजतबीचको जोड तथा अभिलेख दायित्व तत्काल बोक्न सक्छ, र ऐनले दायित्व र दण्ड बोक्छ। मेरो पूरा सुझाव नेपाली भाषामा उपलब्ध छ। कुनै पनि मन्त्रालय, समिति वा संसदीय निकायले माग गरेमा म त्यो उपलब्ध गराउनेछु, र प्रयोगशालासम्बन्धी प्राविधिक प्रश्नमा सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिन तयार छु। मलाई बेवास्ता गरिनुभन्दा मसँग बहस गरिनु उपयुक्त लाग्छ।

९. यसमा ढिलाइ भए के गुम्छ

मेरो उद्देश्य नेपालमा IVF/ART सेवा बन्द गराउनु होइन, सुरक्षित बनाउनु हो। निःसन्तान दम्पतीको पीडा वास्तविक छ, प्रायः मौन रूपमा बोकिएको छ, र उनीहरू विश्वास गर्न सकिने गुणस्तरीय उपचार पाउन योग्य छन्। IVF आधुनिक चिकित्साविज्ञानको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, र त्यो विरासत जोगाउनुपर्छ। तर जोगाउने काम इमानदारीबाट हुन्छ, प्रचारबाट होइन।

समस्या यो हो: सेवा विस्तार भइरहँदा जोखिम पनि सँगै बढ्दै जान्छ, र त्यो जोखिम चार पक्षमा पर्छ। सन्तानको आशा लिएर आउने बिरामी; आर्थिक रूपमा कमजोर दाता; जन्मिने बालबालिका; र देशको आनुवंशिक तथा फोरेन्सिक अखण्डता। यीमध्ये धेरै क्षति पछि सच्याउन सकिने प्रकारका हुँदैनन्। भ्रूणको ट्रेसेबिलिटी गुमेपछि पुनः बन्दैन; दाताको स्वास्थ्य क्षति पछि फिर्ता हुँदैन; र बीस वर्षपछि आफ्नो आनुवंशिक जानकारी खोज्ने बालकसँग सोध्ने ठाउँ नै नरहेको अवस्था कुनै ऐनले पछि पूर्ति गर्न सक्दैन।

यदि नेपालले अहिले स्पष्ट ART/IVF ऐन, राष्ट्रिय दाता रजिस्ट्री, योग्य एम्ब्रियोलोजिस्टको दर्ता, प्रयोगशाला अडिट, PGT नियन्त्रण, दाताका अधिकार, बालकका अधिकार र दण्ड प्रणाली स्थापित गर्छ भने यो क्षेत्र सुरक्षित, विश्वसनीय र सम्मानित बन्न सक्छ, र दाबीमा नभई गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। ढिलाइ भए अनियमितता संरचनामै बसिसक्छ, र त्यसपछि इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका विशेषज्ञ र सेवाप्रदायकले पनि सबैसँगै विश्वास गुमाउनेछन्। नियमनको सबैभन्दा बढी फाइदा राम्रो काम गर्नेलाई हुन्छ, किनभने नियमनले मात्र राम्रो कामलाई प्रमाणित गर्न सक्ने आधार दिन्छ।

प्रविधि छिटो अगाडि बढ्छ। नैतिकता पनि त्यही गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ, र नियमन हुने क्षेत्रमा नैतिकताको अर्थ कार्यान्वयनयोग्य मानक हो। मेरो करियरको सुरुमा मलाई अझ पढ्नबाट निरुत्साहित गरिएको थियो। मैले पढेँ, किनभने मैले निष्कर्ष निकालेँ: प्रयोगशालाभित्र मलाई भएको असजिलो भावनात्मक प्रतिक्रिया थिएन, वैध व्यावसायिक चिन्ता थियो। नीति सुझाव पेस गर्नु त्यही निर्णयको अर्को रूप हो। मलाई बेवास्ता गरिनुभन्दा मसँग बहस गरिनु उपयुक्त लाग्छ, र यो ढाँचा मैले लेखेको रूपमै जोगाइनुभन्दा मभन्दा बढी जान्ने व्यक्तिले सुधारिदिनु राम्रो लाग्छ। IVF को मूल उद्देश्य स्पष्ट थियो: सुरक्षित, प्रमाणमा आधारित र नैतिक उपचार मार्गबाट एक स्वस्थ शिशु। त्यो उद्देश्य बदलिएको छैन। प्रश्न यत्ति हो: हामी अझै त्यसको सम्मान गरिरहेका छौं कि छैनौं।

यो पृष्ठमा लेखिएका कुरा मेरो व्यावसायिक धारणा र सामान्य नीतिगत जानकारी हो। यो कुनै व्यक्तिका लागि चिकित्सकीय सल्लाह होइन, र कानुनी राय पनि होइन। यस क्षेत्रको नियमन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। एक रिट निवेदन विचाराधीन छ र ऐन तथा कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया जारी छ। त्यसैले कानुनी अवस्थामा भर पर्नुपर्ने कुनै पनि व्यक्तिले यस्ता सारसंक्षेपको भरमा नभई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हालको प्रचलित व्यवस्था पुष्टि गर्नु उपयुक्त हुनेछ। यहाँ कुनै केन्द्र, अस्पताल, चिकित्सक वा व्यक्तिको नाम उल्लेख गरिएको छैन, र गरिने पनि छैन। यो कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई लक्षित गर्नु होइन।